नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई कानुनसम्बन्धि क्षमता विकास तालिम प्रदान गरेको छ । नयाँ कानुनको व्यवस्था, लैंगिकता, संविधान, महिला कानुनी अधिकार तथा सिडअ अर्थात महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ का प्रावधान र युएनओको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धि जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले दुई दिने तालिम दिइएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डेले बताइन् ।
पाण्डेका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको बेला महिला जनप्रतिनिधिलाई जागरुक र सक्षम बनाई क्षमता विकास गर्न तालिम आयोजना गरिएको हो । यसपटक "हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता" भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदैछ । तालिममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका महिला कार्यपालिका सदस्य तथा सबै महिला वडा सदस्य, विभिन्न सरोकारवाला शाखामा कार्यरत कर्मचारी, केही सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
तालिममा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले महिला जनप्रतिनिधिलाई कानुनसम्बन्धि अभिमुखीकरणले क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्यमान कानुनका बारेमा हरेक नागरिकले जान्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख विष्टले जनप्रतिनिधिले अझ राम्रोसंग थाहा पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तालिममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान उपप्रमुख उमा थापा मगर, बरिष्ठ अधिबक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ताहरु वसन्त गौतम र सुनिता शर्मा तथा महिला विकास अधिकृत पाण्डेले सहजीकरण गरेका थिए ।
