नेपालगन्ज । २०७६ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहलाई ‘आतंककारी र आपराधिक समूह’ भन्दै सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । बाँस्कोटाको टिप्पणी थियो, ‘यो विप्लव भन्ने आतंककारी समूह नै हो, संगठित रूपमा आपराधिक समूह हो ।’
सरकारका प्रवक्ताबाटै यसरी उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति आएपछि चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा अझ सक्रिय हुँदै गयो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिए । त्यसको तीन सातापछि फागुन २८ मा चन्द समूहले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै उनको लोकन्थलीस्थित घरमा विस्फोट गरायो ।
सरकारको प्रवक्ताका हैसियतमा बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति आएपछि २०७६ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै चन्दले बुँदा नम्बर ४ मा भनेका थिए, ‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ताको हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमान्दारीका साथ आएर, प्रतिबन्ध हटाएर, गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’
पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसहित अनिल शर्मा र गुणराज लोहनीमार्फत अनौपचारिक वार्ता र संवाद जारी रहेको हल्ला फिँजिएपछि चन्दले केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै वार्ताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०७५ असोजमा पनि उक्त समूहले सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । जुन माग २०७५ भदौ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ताटोली गठन गरेपछि आएको थियो । चन्द समूहको मागबमोजिम २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका लगभग सबै नेता/कार्यकर्ता छुटे तर वार्ता र संवाद अघि बढेन । बरु उल्टै छुटेका नेता/कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत बने । त्यही क्रममा २०७५ फागुन १० देखि २७ गतेको बीचमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा चन्द समूहले विस्फोट र आगजनीका घटना बढाउँदै लग्यो । त्यस अवधिमा ८५ जना कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि पठाएर बाँकी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटे ।
त्यसपछि २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत सुरक्षा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । त्यसयताको २१ महिना चन्द समूह औपचारिक रूपमै भूमिगत छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रतिबन्धित समूहका नेता/कार्यकर्ताको खोजीमा सक्रिय छन् तर उसका हिंसाजन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् । यही बीचमा चन्द समूहले ४ जना निहत्था व्यक्तिको हत्या गरिसकेको छ । भोजपुर, कालीकोट र सर्लाहीमा चन्द समूहका ४ जना नेता/कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
